Regency Fincorp ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ **₹1,300 ਕਰੋੜ** ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ (Equity) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 29 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ AGM ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡੈੱਟ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ₹1,300 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਬੋਰੋਇੰਗ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ (Equity) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ Equity Dilution (ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਘਟਣਾ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਚੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। Vishal Rai Sarin ਹੁਣ ਹੋਲ-ਟਾਈਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਨਾਨ-ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨਾਨ-ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ Gaurav Kumar, ਹੋਲ-ਟਾਈਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ Sarfaraz Mallick, ਅਤੇ COO Neha Abrol ਦੇ ਰੈਮਿਊਨਰੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ 29 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 33ਵੀਂ AGM 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।