Rallis India ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ! Bombay High Court ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ **₹408 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ **₹8.31 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਖਤਮ
Income Tax ਵਿਭਾਗ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ 'Give Effect Order' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਈਅਰ 2022-23 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹408 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ (Contingent Liability) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹8.31 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹1.79 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ (Interest) ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ₹8.31 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।