ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ REC Ltd ਨੂੰ BSE ਅਤੇ NSE ਵੱਲੋਂ **₹10.77 ਲੱਖ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (Independent Directors) ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ
ਦੋਵਾਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ, BSE ਅਤੇ NSE ਨੇ REC Ltd ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ₹10,77,340 ਪ੍ਰਤੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (GST ਸਮੇਤ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 30 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ SEBI ਦੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੜਿੱਕਾ
REC Ltd ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Ministry of Power ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ PSU ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ Ministry of Power ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ESG ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।