RDB Rasayans Ltd ਦੀ AGM ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ₹300 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ-ਪਾਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ (Related-Party Transactions) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ 185 ਤੇ 186 ਤਹਿਤ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਲਿਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ।
RDB Rasayans Ltd ਨੇ ਆਪਣੀ 31ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ (AGM) ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਮਤਿਆਂ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
₹300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ₹300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਲੇਟਿਡ-ਪਾਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ (Material Related-Party Transactions) ਨੂੰ ਆਮ ਮਤ (Ordinary Resolution) ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ RDB ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤ (Special Resolutions) ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 185 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ (Subsidiaries), ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ (Associates) ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ (Joint Ventures) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਮਤਾ ਧਾਰਾ 186 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੋਨ ਦੇਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ RDB Rasayans ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਜ਼ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲਚਕਤਾ (Operational Flexibility) ਮਿਲੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਰਿਲੇਟਿਡ-ਪਾਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ₹300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿੱਤੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਊਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ₹300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ-ਪਾਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।