RBL Bank ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ **$1 ਬਿਲੀਅਨ** (ਲਗਭਗ **₹8,400 ਕਰੋੜ**) ਦੇ Euro Medium Term Note (EMTN) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
7 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ RBL Bank ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਇੱਕ 'Enabling Resolution' ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਬੈਂਕ ਦੀ 'Borrowing Committee' ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ (Currency Fluctuations) ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।