PNB ਨੇ RCOM ਸਬਸਿਡਰੀ ਦਾ ਲੋਨ ਕੀਤਾ ਫਰਾਡ ਐਲਾਨ, ਰਿਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ!

PNB ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ RCOM ਦੀ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

Punjab National Bank (PNB) ਵੱਲੋਂ Reliance Telecom Ltd (RTL), ਜੋ ਕਿ Reliance Communications (RCOM) ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ₹201.51 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੋਨ ਨੂੰ ਫਰਾਡ (Fraud) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ (CIRP) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ RTL ਅਤੇ RCOM ਨੇ ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। PNB ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਇਸ ਲੋਨ ਨੂੰ 'ਫਰਾਡ' ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ RCOM ਅਤੇ RTL ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

Reliance Communications ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡਰੀ Reliance Telecom ਨੇ 28 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ CIRP ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ NCLT ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅੱਗੇ ਕੀ?

PNB ਦੁਆਰਾ RBI ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ (Regulatory Scrutiny) ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਫਰਾਡ' ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ CIRP ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੋਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ RCOM ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ NCLT ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।