NIIT Limited ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ (Amalgamation) ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਕੀਕਰਨ (Consolidation) ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
NIIT Ltd ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ NCLT ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
NIIT Limited ਨੇ 16 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਦੇ 22 ਮਈ, 2026 ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ NCLT ਨੇ NIIT Limited ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ - NIIT Institute of Finance Banking & Insurance Training Limited ਅਤੇ RPS Consulting Private Limited - ਦੇ NIIT Limited ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਮਿਤੀ (Appointed Date) 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ
ਇਹ ਰਲੇਵਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ (Operational Efficiencies) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ (Tax Disputes) ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਨੇ NIIT Limited ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਕੀਕਰਨ (Corporate Consolidation) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਇਹ ਰਲੇਵਾਂ NIIT ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ (Streamline) ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ (Shareholders) ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ NIIT Institute of Finance Banking & Insurance Training Limited ਅਤੇ RPS Consulting Private Limited ਦਾ NIIT Limited ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। NCLT ਨੇ 22 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ 16 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਮਿਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਇਹ ਰਲੇਵਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ (Effective) ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਦਾਇਰ (File) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (Contracts) ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ NIIT Limited ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ (Authorized Share Capital) 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਊਟੀ (Differential Duty) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ NCLT ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਲੰਬਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ (Statutory Disputes) ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ₹3.2352 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ (2008-2010), ₹0.218 ਕਰੋੜ ਦਾ GST ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਵਿਵਾਦ (2018-2020), ਅਤੇ ₹0.941 ਕਰੋੜ (AY 1999-2006) ਅਤੇ ₹1.137 ਕਰੋੜ (AY 2011-2012) ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਵਾਦ (Income Tax Disputes) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। NCLT ਦੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਦਰਭ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ (ਸਮੇਂ-ਬੱਧ)
- ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ: ₹3.2352 ਕਰੋੜ (2008-2010)
- GST ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਵਿਵਾਦ: ₹0.218 ਕਰੋੜ (2018-2020)
- ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਵਾਦ (AY 1999-2006): ₹0.941 ਕਰੋੜ
- ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਵਾਦ (AY 2011-2012): ₹1.137 ਕਰੋੜ
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਲੰਬਿਤ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ।
