McLeod Russel India ਨੇ ਆਪਣੇ **₹2,483.31 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ NARCL ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ (Master Restructuring Agreement) ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ **10%** ਇਕੁਇਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਡੀਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਸਟਰ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (MRA) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ₹1,050 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ 'ਸਸਟੇਨੇਬਲ' ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ FY2029 ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ₹1,433.31 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਰਾਹਤ ਬਦਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ NARCL ਨੂੰ 10% ਇਕੁਇਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟੇਗਾ (Equity Dilution)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੈਂਡਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ 'ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ' ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ FY2029 ਦੇ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।