Lloyds Metals and Energy Ltd (LMEL) ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ State Bank of India ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ Non-Disposal Undertaking (NDU) ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਗਿਰਵੀ (Pledge) ਰੱਖਣ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
Lloyds Metals and Energy ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ SBICAP Trustee Company Limited ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਇੱਕ Non-Disposal Undertaking (NDU) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ State Bank of India ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਰੁਪਿਆ ਟਰਮ ਲੋਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (Rupee Term Loan) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਬਹੁਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 'ਪਲੇਜ' (Pledge) ਅਤੇ 'NDU' ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਜ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿੱਗਣ 'ਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਕਾਲ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ NDU ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਰਵੀ ਬਾਬੂਲਾਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ Thriveni Earthmovers Private Limited ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।