ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ LIC (Life Insurance Corporation of India) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ **6.50%** ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਆਫਰ ਫਾਰ ਸੇਲ (OFS) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ **96.50%** ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ **90%** ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
LIC 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਾਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ LIC ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਫਰ ਫਾਰ ਸੇਲ (OFS) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ, LIC ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਮਾਲਕੀ 96.50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 90% 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਕ ਗਏ?
ਇਸ OFS ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 82,23,33,558 ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਇਕੁਇਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ 6.50% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ LIC ਦੇ 12,20,72,45,562 ਸ਼ੇਅਰ ( 96.50% ) ਸਨ। ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 11,38,49,12,004 ਸ਼ੇਅਰ ( 90.00% ) ਬਾਕੀ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪੇਡ-ਅੱਪ ਇਕੁਇਟੀ ਕੈਪੀਟਲ 12,64,99,95,402 ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਾਇਨਾ ਹੈ?
ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ LIC ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ LIC ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ (Public Float) ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪਿਛੋਕੜ
LIC, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਆਫਰਿੰਗ (IPO) ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ OFS ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (Disinvestment) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ (Market Capitalization) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹੁਣ LIC ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 90% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 10% (ਪਲੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ) ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ LIC ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਵਿਕਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਟੇਕ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ
ਇਹ OFS 4 ਅਗਸਤ, 2026 (T day) ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ, 2026 (T+1 day) ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 82,23,33,558 ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 96.50% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 90.00% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।