LIC Housing Finance ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ **₹10** ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ **₹55,000 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਨ-ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰ (NCDs) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
LIC Housing Finance ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਲਈ ₹10 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਡੀਮੇਬਲ ਨੌਨ-ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰ (NCDs) ਜਾਂ ਹੋਰ Tier II ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ₹55,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, NCDs ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ (Future Expansion) ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਆਗਾਮੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ (AGM) ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ (Borrowing Limit) ₹4,00,000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ NCD ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Capital Management) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ 28 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 37ਵੀਂ AGM ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵੰਡਣ ਅਤੇ NCD ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਤੀ 21 ਅਗਸਤ, 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ (Unclaimed) ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ (IEPF) ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ₹0.09466 ਕਰੋੜ IEPF ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ, ਕੁੱਲ 64,627 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ IEPF ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੈਟੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ (Dematerialize) ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ AGM ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਅਤੇ NCD ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਵੀਡੈਂਡ 'ਤੇ TDS ਦੀ ਸਹੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ।