LIC Housing Finance ਨੇ Dr. Subhash Chandra ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਿਵਾਲੀਆ (Personal Insolvency) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਏ NCLT ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
NCLT ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LIC Housing Finance ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ NCLT ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, Dr. Subhash Chandra ਦੋ ਲੋਨ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਪਰਸਨਲ ਗਾਰੰਟਰ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ₹1,322.39 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ₹38.09 ਲੱਖ ਦੇ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਇਸ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ LICHFL ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (Mortgaged Assets) 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਗਾਰੰਟਰ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ (Principal Corporate Borrowers) ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਇਸ ਪਰਸਨਲ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਰਿਕਵਰੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।