LIC Housing Finance ਨੇ ਆਪਣੀ 37ਵੀਂ AGM ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ **₹10** ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਣ ਅਤੇ **₹55,000 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਅਤੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ
LIC Housing Finance ਨੇ ਆਪਣੀ 37ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ (AGM) ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ:
- ਡਿਵੀਡੈਂਡ: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ ₹10 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
- ਡੈੱਬਟ ਲਿਮਿਟ: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਾਨ-ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰਜ਼ (NCDs) ਰਾਹੀਂ ₹55,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਆਡਿਟ
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਦੋਰਾਇਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ' (Unqualified) ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ. ਕੋਟੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਾਰੇ ਮਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਅਗਲੇ 2 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।