Jammu and Kashmir Bank (J&K Bank) ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ (Shareholders) ਤੋਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ - Ashish Kundra ਅਤੇ Pravin Raghavendra - ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ (Remote E-voting) ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ 12 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।
J&K Bank: ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
Jammu and Kashmir Bank (J&K Bank) ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ (Remote E-voting) ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਬੈਂਕ ਨੇ 12 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:00 AM IST ਤੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:00 PM IST ਤੱਕ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਸ੍ਰੀ Ashish Kundra ਨੂੰ ਨੋਨ-ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (Non-Executive Rotational Director) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ Pravin Raghavendra ਨੂੰ ਨੋਨ-ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (Non-Executive Independent Director) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ (Corporate Governance) ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਵਿੱਤੀ, ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Risk Management) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ (Digital Transformation) ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ Kundra, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ Raghavendra, ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਲ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
Jammu and Kashmir Bank ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਡੇਟਸ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ (Strategic Direction) ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ?
ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੋਰਡ ਨਵੇਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ Kundra ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (Compensation) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਸ੍ਰੀ Raghavendra ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹0.1 ਕਰੋੜ (10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਫੀਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੋਖਮ (Risks)
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਪਡੇਟਿਡ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ 14 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (Operational Performance) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
