Jammu & Kashmir Bank ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ **₹8,330 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ GST ਡਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। CBIC ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (FTP) 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
J&K Bank ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜੋ ₹8,330.87 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। CBIC ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕੂਲਰ (Circular No: 266/12/2026-GST) ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (FTP) 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ, GST ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਬੈਂਕ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ:
- ₹8,130.66 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਰਡਰ (4 ਫਰਵਰੀ, 2025)
- ₹200.21 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਰਡਰ (23 ਮਾਰਚ, 2026)
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ 'ਸਰਵਿਸ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਇਹ ਆਰਡਰ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਬੈਂਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ High Court of Jammu & Kashmir and Ladakh ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।