Indian Overseas Bank (IOB) ਨੂੰ SEBI ਵੱਲੋਂ Employee Stock Purchase Scheme (ESPS) ਰਾਹੀਂ **10 ਕਰੋੜ** ਨਵੇਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੈਂਕ ਨੂੰ Minimum Public Shareholding (MPS) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
SEBI ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
Indian Overseas Bank (IOB) ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ SEBI ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ Minimum Public Shareholding (MPS) ਨਿਯਮਾਂ (Rule 19A, 1957) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਫਲੋਟ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। SEBI ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿਰਫ IOB ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ (Risks to Watch)
ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕੁਇਟੀ ਡਾਇਲਿਊਸ਼ਨ (Equity Dilution) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈ (Earnings Per Share - EPS) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ (Issue Price) ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (Timeline) ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।