Indian Railway Finance Corporation (IRFC) ਨੂੰ NSE ਅਤੇ BSE ਵੱਲੋਂ **₹13.72 ਲੱਖ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 30 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ?
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ SEBI ਦੇ (LODR) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਆਡਿਟ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ₹13,72,340 (GST ਸਮੇਤ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ?
IRFC ਨੇ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Railways) ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ IRFC ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬੋਰਡ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ NSE ਅਤੇ BSE ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵੇਵਰ (Waiver) ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਵੇਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।