ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ IREDA ਨੂੰ NSE ਅਤੇ BSE ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। SEBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ **₹14.2-14.2 ਲੱਖ** ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ **₹28.4 ਲੱਖ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ SEBI ਦੇ Listing Obligations and Disclosure Requirements (LODR) ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ (Composition) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
IREDA ਦੀ ਸਫਾਈ
ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (Independent Directors) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ Articles of Association ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।