IREDA ਨੂੰ SEBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ BSE ਅਤੇ NSE ਵੱਲੋਂ **₹14.19 ਲੱਖ** ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ BSE ਅਤੇ NSE ਨੇ IREDA 'ਤੇ ₹14.19 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ SEBI ਦੇ 'Listing Obligations and Disclosure Requirements' ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, IREDA ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੇਵਰ (Waiver) ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। IREDA ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ 'Ministry of New and Renewable Energy' (MNRE) ਕੋਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ MNRE ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।