IFCI Limited ਨੂੰ NSE ਅਤੇ BSE ਵੱਲੋਂ **₹0.78 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ SEBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (Independent Directors) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹77.53 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ ₹0.78 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ IFCI ਆਪਣੀ ਬੋਰਡ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। SEBI ਦੇ LODR ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ
IFCI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ (Government of India Undertaking) ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ SEBI ਦੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ 'Red Flag' ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋਖਮ (Risk) ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ FY 2025-26 ਦੀ BRSR ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ 8,951.02 GJ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕੂੜਾ 18.38 ਟਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।