ICICI Lombard General Insurance ਨੂੰ Hyderabad ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ **₹3.3 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ GST ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏਗੀ।
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
Commissioner of Customs & Central Tax (Appeals-I), Hyderabad ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਨਾਲ ਜੁੜੇ GST ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ICICI Lombard ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ₹3.29 ਕਰੋੜ ਦੀ GST ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ₹14.78 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'Contingent Liability' (ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ) ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ (Net Profit) 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ (Legal Strategy)
ICICI Lombard ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁਣ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 'Writ Petition' ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੇਗੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।