ICICI Bank ਨੂੰ GST ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 'Show Cause Notice' ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **₹229.14 ਕਰੋੜ** ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ (Minimum Balance) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ GST ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
Additional Commissioner, CGST ਅਤੇ C. Ex, Mumbai East ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ₹229.14 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Writ Petitions ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (Contingent Liabilities) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।