ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ Life Insurance Corporation of India (LIC) ਨੂੰ ICICI Bank ਵਿੱਚ **9.99%** ਤੱਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਯਾਨੀ **4 ਸਤੰਬਰ, 2027** ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗੀ।
ਵੱਡਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼
ICICI Bank ਨੇ BSE ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ RBI ਨੇ LIC ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੇਡ-ਅੱਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ (Paid-up share capital) ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 9.99% ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਹੈ?
LIC ਵਰਗੀ ਦਿੱਗਜ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਜ਼ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰਥਨ (Institutional backing) ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਸ਼ਰਤਾਂ?
ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। LIC ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ RBI ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, LIC ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ LIC ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ 9.99% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ (Shareholding pattern) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਸਟਾਕ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।