SEBI ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ
ICICI Bank ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ (Convert) ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਆਦ (Window) ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ (Transaction) 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 4 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। SEBI (ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭੌਤਿਕ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਮੈਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ, ICICI Bank ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਦੌਰਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ (Rejected) ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਾਪਸ (Returned) ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (Transfer) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਭੌਤਿਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡੀਡ (Transfer Deed) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਰਾਹੀਂ ਡੀਮੈਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ (Lock-in Period) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ (Trade) ਜਾਂ ਪਲੇਜ (Pledge) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ (Speculative Trading) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਭੌਤਿਕ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੈਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ (Fraud) ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ। ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ (Integrity) ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ICICI Bank ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ (Trend) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ SEBI ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੈਟ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ HDFC Bank ਅਤੇ Axis Bank ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੈਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ:
- ਭੌਤਿਕ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੈਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 4 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ/ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਕ-ਇਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
