ICICI Bank ਨੇ 5 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀਆਂ (lapses) ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ (warning) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (corrective actions) ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (financial performance) ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ (material impact) ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
SEBI ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ (market integrity) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ (regulatory scrutiny) ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਟਰੋਲ (internal controls) ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (compliance processes) ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ICICI Bank SEBI ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ, SEBI ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ICICI Securities ਦੇ ਡੀਲਿਸਟਿੰਗ (delisting) ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ICICI Securities ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ₹40.2 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ SEBI ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, HDFC Bank ਅਤੇ Axis Bank ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਲਣਾ ਮੁੱਦਿਆਂ (compliance issues) ਲਈ SEBI ਅਤੇ RBI (ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਵਿਭਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ, ICICI Bank ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ SEBI ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ DP (ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ) ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਟਰੋਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, SEBI ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
