Gujarat State Financial Corporation ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ **₹20.19 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਨੈੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ One Time Settlement (OTS) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ
Gujarat State Financial Corporation (GSFC) ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹20.19 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੈੱਟ ਲੋਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ₹31.96 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ ₹4.18 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ OTS ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ?
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਟਰਮ ਲੋਨ ਲਈ One Time Settlement (OTS) ਸਕੀਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਨ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰਾਂ J. H. Mehta & Co. ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 'Going Concern' (ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਨ 'ਤੇ 2% ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ₹12.46 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ OTS ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੈ।