Fusion Finance Ltd ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੇਲਿਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ITAT) ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ₹27.80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ NCD ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ (Tax Withholding) ਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 20% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ Fusion Finance ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 194LD ਦੇ ਤਹਿਤ 5% ਦੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ITAT ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ
ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ Fusion Finance 'ਤੇ ₹27.80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ (Contingent Liability) ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਮੰਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:
- ਕੁੱਲ ਰੱਦ ਹੋਈ ਮੰਗ: ₹27.80 ਕਰੋੜ (AY 2020-21 ਅਤੇ AY 2021-22 ਲਈ)।
- AY 2020-21 ਲਈ ਮੰਗ: ₹16.62 ਕਰੋੜ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹9.55 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ₹7.07 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ)।
- AY 2021-22 ਲਈ ਮੰਗ: ₹11.18 ਕਰੋੜ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹7.10 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ₹4.08 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ)।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ITAT ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
