Fino Payments Bank ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ **₹11.92 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Fino Payments Bank Limited ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. (CID) ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ₹11.92 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੀਨ (Lien) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼, ਜੋ 4 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ (Third-party) ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮਰਚੈਂਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਹ ₹11.92 ਕਰੋੜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।