Central Bank of India ਦੀ FY26 ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟਰੀਅਲ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ (Secretarial Compliance Report) ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ (Board Composition) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

Central Bank of India ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (Independent Directors) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (Woman Director) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਕਟ (Banking Act) ਅਤੇ SEBI ਦੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ (LODR) ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ?

ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ (Corporate Governance) ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਕੰਪਲਾਇੰਸ (Operational Compliance) ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲਿਆਂ (Strategic Decision-Making) ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ (Oversight) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (DFS) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਚੁਣੌਤੀ (Structural Challenge) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ?

ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ DFS ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (Public Sector Banks) ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਫਿਲਹਾਲ, ਕਿਸੇ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੋਖਮ (Risks)

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ (Technical Non-compliance) ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ (Regulatory Scrutiny) ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, BSE ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸਲ III ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਟਾਇਰ II ਬਾਂਡਾਂ (Basel III Compliant Tier II Bonds) ਲਈ 'ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਡੇਟ' (Notice of Record Date) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਫੀ (Waiver) ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ 6 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਗਲਾ ਕਦਮ

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। BSE ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਮਾਫੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।