Canara Bank ਨੇ ਆਪਣੇ **₹4,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ Basel III compliant Additional Tier I (AT1) ਬਾਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਡੀਮ (Redeem) ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ **2026** ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ **2027** ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ RBI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
Canara Bank ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਦੇ AT1 ਬਾਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਆਜ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਂਡਜ਼ ਲਈ 'ਕਾਲ ਆਪਸ਼ਨ' (Call Option) ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਡਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Coupon Rates) 8.05% ਤੋਂ 8.40% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ। ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2027 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ Canara Bank ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।