Bank of India: Millenium Partners ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ

SEBI ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ

Bank of India ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ Millenium Partners ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ SEBI ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ Listing Obligations and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਅਣ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਮਤ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ (Unpublished Price-Sensitive Information - UPSI) ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ, ਬੈਂਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ?

ਸਾਲ 1906 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ Bank of India, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ 5,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।