ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਦੇ MCLR ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ (Bank of Baroda) ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ MCLR ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਟੈਨੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ, ਓਵਰਨਾਈਟ (Overnight) ਰੇਟ 7.80% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ (One Month) ਲਈ ਇਹ 7.90%, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ (Three Months) ਲਈ 8.15%, ਛੇ ਮਹੀਨੇ (Six Months) ਲਈ 8.45% ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਇੱਕ ਸਾਲ (One Year) ਦੇ ਟੈਨੋਰ ਲਈ 8.70% 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।
ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਤਕਾਲੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ MCLR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਬੈਂਕ ਲਈ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ (funding costs) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
MCLR ਕੀ ਹੈ?
MCLR, ਯਾਨੀ Marginal Cost of Funds Based Lending Rate, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ (monetary policy) ਦੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬੇਸ ਰੇਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (base rate system) ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ।
ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ HDFC Bank ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ MCLR ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਸੀ, Bank of Baroda ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ ਕਿ SBI ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਰੁਖ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ
Bank of Baroda ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰ (global business) ਵਿੱਚ 14% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ Q4FY26 ਵਿੱਚ ₹30.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, RBI ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ MCLR ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
