3i Infotech ਨੇ **₹775.05 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 'Direct Tax Vivad Se Vishwas Scheme, 2024' ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ **2012** ਤੋਂ **2017** ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ
3i Infotech ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2012-13, 2013-14, 2014-15 ਅਤੇ 2016-17 ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Commissioner of Income Tax (Appeals) ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋਖਮ (Legal Risk Profile) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।