Ceat Ltd ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। FY 2020-21 ਲਈ GST ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ **3.84 ਕਰੋੜ** ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ GST ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
Commissioner (Appeals) CGST & CX, Bhubaneswar ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਨੇ Ceat Ltd ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ-ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ 0.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ 3.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ) ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਟਾਇਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖਬਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਧਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ
Management ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ 'Material Impact' ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ GST ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ 'Stay Order' 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।