श्रीजी शिपिंगचा FY26 मध्ये दमदार नफा, डिव्हिडंड जाहीर; मात्र कायदेशीर वादामुळे चिंता

श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड: आर्थिक निकाल आणि महत्त्वाचे अपडेट्स

आर्थिक वर्ष 2026 (FY26) साठी श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेडने आपले ऑडिट केलेले स्टँडअलोन आणि कन्सॉलिडेटेड आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. या वर्षात कंपनीने परिचालन उत्पन्नात (Revenue from Operations) ₹709.38 कोटी मिळवले, जे मागील आर्थिक वर्षातील ₹584.08 कोटींच्या तुलनेत वाढ दर्शवते.

करानंतरचा एकत्रित नफा (Consolidated PAT) यावर्षी ₹152.70 कोटी नोंदवला गेला, जो मागील वर्षीच्या ₹143.96 कोटींपेक्षा जास्त आहे. यासोबतच, कंपनीने प्रति इक्विटी शेअर ₹1 (फेस व्हॅल्यू ₹10) चा अंतरिम लाभांश (Interim Dividend) जाहीर केला आहे. विशेष म्हणजे, आर्थिक वर्ष 2025-26 पासून श्रीजी शिपिंगने 'टॉनेज टॅक्स स्कीम' (Tonnage Tax Scheme) स्वीकारली आहे.

या निकालांचे महत्त्व

आर्थिक कामगिरीतील ही सुधारणा व्यवसायाची स्थिरता आणि वाढ दर्शवते. टॉनेज टॅक्स स्कीम स्वीकारल्याने भविष्यात कंपनीला करामध्ये फायदा होण्याची शक्यता आहे. अंतरिम लाभांश शेअरधारकांना थेट परतावा देतो. तथापि, एक मोठी आकस्मिक देयता (Contingent Liability) आणि IPO (Initial Public Offering) मधून मिळालेल्या निधीचा वापर यावर गुंतवणूकदारांचे बारकाईने लक्ष असणे आवश्यक आहे.

पार्श्वभूमी

आर्थिक वर्ष 2026 च्या अखेरीस (31 मार्च 2026 पर्यंत), कंपनीने IPO मधून मिळालेल्या निधीपैकी ₹251.19 कोटी अजूनही वापरलेले नाहीत. हा निधी प्रामुख्याने 'ड्राय बल्क कॅरिअर' (Dry Bulk Carrier) खरेदी करण्यासाठी ठेवण्यात आला आहे.

पुढे काय बदलणार?

FY 2025-26 पासून टॉनेज टॅक्स स्कीम लागू झाल्यामुळे कंपनीच्या कर रचनेत बदल होईल. गुंतवणूकदार विशेषतः IPO च्या न वापरलेल्या मोठ्या निधीचा वापर कसा होतो याकडे लक्ष देतील, कारण यातून भविष्यातील वाढीला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. कंपनीच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीतून आणि लाभांश वाटपातून तिच्या कामकाजातील स्थिरता दिसून येते.

जोखमीचे घटक

कंपनीसमोरील एक मोठी जोखीम म्हणजे जहाजाच्या खरेदी-विक्री करारांशी संबंधित एक मोठी कायदेशीर कारवाई (Admiralty Suit). एका संभाव्य पक्षाने ₹628.93 कोटी इतक्या मोठ्या रकमेचा दावा केला आहे. कंपनीने याला आकस्मिक देयता म्हणून नोंदवले आहे, मात्र कोणतीही तरतूद केलेली नाही. तरीही, ₹47.16 कोटींच्या बँक गॅरंटी देण्यात आल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, ₹9.76 कोटींच्या थकीत व्यापारी प्राप्तीसाठी (Trade Receivable) कायदेशीर कारवाई सुरू आहे.

भविष्यात काय पहावे?

गुंतवणूकदारांनी कायदेशीर कारवाईतील घडामोडी आणि कंपनीने संभाव्य तरतुदींवर बारकाईने लक्ष ठेवावे. ताफ्याच्या विस्तारासाठी न वापरलेल्या IPO निधीचा वापर कसा होतो आणि टॉनेज टॅक्स स्कीमचा कंपनीच्या कर खर्चावर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.