IRB Infrastructure Trust आपल्या दोन BOT महामार्ग मालमत्ता, SYTL आणि CGTL, ₹4,605 कोटींना पब्लिक InvIT कडे हस्तांतरित करत आहे. या करारामुळे नवीन प्रकल्पांसाठी ₹2,744 कोटींची इक्विटी (Equity) मोकळी होईल आणि ₹2,400 कोटींच्या O&M ऑर्डर बुकला (Order Book) चालना मिळेल.
IRB इन्फ्रास्ट्रक्चर करतेय ₹4,605 कोटींची मालमत्ता हस्तांतरण
एंटरप्राइज व्हॅल्यू (Enterprise Value): ₹4,605 कोटी; इक्विटी व्हॅल्यू (Equity Value) रिलीज: ₹2,744 कोटी.
काय घडलंय?
IRB इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टने आपल्या दोन प्रमुख प्रोजेक्ट्स, सोलापूर यedeshi टोलवे लिमिटेड (SYTL) आणि CG टोलवे लिमिटेड (CGTL) मधील १००% हिस्सेदारी पब्लिक InvIT कडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या डीलचे एंटरप्राइज व्हॅल्यू ₹4,605 कोटी आहे, ज्यातून IRB इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्ससाठी ₹2,744 कोटी इक्विटी म्हणून मोकळे होतील.
याचं महत्त्व काय?
हा करार IRB च्या 'B.E.S.T.' स्ट्रॅटेजीचा (Bid, Execute, Stabilize, Transfer) एक महत्त्वाचा भाग आहे. यातून कंपनीला जुन्या आणि स्थापित मालमत्तांमधून भांडवल (Capital) मिळवता येणार आहे. हे भांडवल अंदाजे ₹8,000 कोटी खर्चाच्या नवीन प्रकल्पांसाठी वापरले जाईल. विशेष म्हणजे, IRB इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स या मालमत्तांचे प्रोजेक्ट मॅनेजर (Project Manager) म्हणून काम करत राहणार आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या ऑपरेशन्स अँड मेंटेनन्स (O&M) ऑर्डर बुकमध्ये सुमारे ₹2,400 कोटींची वाढ होईल.
पार्श्वभूमी
IRB इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स दीर्घकाळापासून कॅपिटल रीसायक्लिंग मॉडेलवर (Capital Recycling Model) काम करत आहे. त्यांच्या 'B.E.S.T.' स्ट्रॅटेजीनुसार, कंपनी प्रकल्प विकसित करते, त्यांचे कामकाज स्थिर करते आणि नंतर भांडवल उभारण्यासाठी ते InvIT कडे हस्तांतरित करते. यामुळे कंपनीला ऍसेट-लाईट (Asset-light) मॉडेल वापरता येते.
पुढे काय?
या मालमत्तांचे हस्तांतरण ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. या व्यवहारातून कंपनीच्या वाढीसाठी लागणारे भांडवल लगेच उपलब्ध होईल. याव्यतिरिक्त, इतर १२ SPVs साठी प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन एग्रीमेंट (PIAs) वाढवल्यामुळे IRB इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स त्यांच्या संपूर्ण कालावधीसाठी प्रोजेक्ट मॅनेजर राहतील. यामुळे त्यांच्या O&M महसुलात तब्बल ₹22,940.25 कोटींची भर पडेल.
जोखमी काय?
या कराराला नियामक मंजुरी (Regulatory Approvals) मिळणे आवश्यक आहे. जर या मंजुऱ्या मिळण्यास उशीर झाला, तर हस्तांतरण पूर्ण होण्याची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते. याचा परिणाम नवीन प्रकल्पांमध्ये भांडवल गुंतवण्यावर होऊ शकतो. कराराची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२६ आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय?
गुंतवणूकदारांनी नियामक मंजुऱ्या मिळण्याच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवावे. कंपनीने मोकळे झालेले ₹2,744 कोटी नवीन प्रकल्पांमध्ये यशस्वीपणे कसे गुंतवते आणि FY2029 पर्यंत ₹1,40,000 कोटी मालमत्ता बेसचे लक्ष्य कसे गाठते, यावर भविष्यातील कामगिरी अवलंबून असेल.