Mohit Industries ला चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (Q1FY27) **₹0.32 कोटींचा** निव्वळ तोटा झाला आहे. कंपनीच्या ऑडिटर्सनी कर्मचाऱ्यांच्या लाभांशी (Employee Benefits) संबंधित अकाउंटिंग पद्धतींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
Mohit Industries Ltd. ला तिमाहीत तोटा, ऑडिटर्सच्या अहवालामुळे चिंता वाढली
Mohit Industries Ltd. ने जून २०२६ मध्ये संपलेल्या तिमाहीसाठी (Q1FY27) आपले आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. या तिमाहीत कंपनीला ₹0.32 कोटींचा निव्वळ तोटा (Net Loss) झाला आहे. मागील वर्षी याच तिमाहीत कंपनीला ₹0.43 कोटींचा तोटा झाला होता, त्यामुळे तोट्यात थोडी घट दिसून येत आहे. मात्र, कंपनीचा रेव्हेन्यू (Revenue) ₹32.24 कोटींवरून घसरून ₹24.93 कोटींवर आला आहे.
ऑडिटर्सच्या अहवालातील चिंता
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, कंपनीच्या वैधानिक ऑडिटर्सनी (Statutory Auditors) एक पात्र अहवाल (Qualified Report) सादर केला आहे. Rajendra Sharma & Associates या फर्मने म्हटले आहे की, कंपनी पोस्ट-एम्प्लॉयमेंट आणि इतर दीर्घकालीन कर्मचारी लाभांसाठी (Employee Benefits) Ind AS 19 नुसार accrual basis वर तरतूद करत नाहीये. ऑडिटर्सच्या मते, जर कंपनीने या मानकांचे पालन केले असते, तर नफ्यात घट झाली असती. यामुळे कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कंपनीची पार्श्वभूमी आणि उपाययोजना
गेल्या काही काळापासून Mohit Industries तोट्यात आहे. कंपनी खर्च कमी करण्यासाठी आणि कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी उपाययोजना करत आहे. यामध्ये सौर ऊर्जेचा (Solar Power) वापर वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.
पुढील घडामोडी आणि धोके
कंपनी व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे की, कर्मचारी लाभांसाठीची तरतूद न केल्याने मोठा फरक पडलेला नाही. मात्र, गुंतवणूकदार आता कंपनी Ind AS 19 चे पालन करेल अशी अपेक्षा करत आहेत. कंपनीत नवीन कंपनी सेक्रेटरी आणि अनुपालन अधिकारी (Compliance Officer) Jatin Kharwa यांची नियुक्ती १ ऑगस्ट २०२६ पासून झाली आहे. तसेच, कंपनीची ३६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.
सर्वात मोठा धोका हा ऑडिटर्सनी उपस्थित केलेल्या कर्मचारी लाभ अकाउंटिंगच्या मुद्द्याशी संबंधित आहे. यात सुधारणा न झाल्यास पुढील तपासणी किंवा अहवालात बदल होण्याची शक्यता आहे. तसेच, घसरणारा महसूल (Revenue) ही एक चिंतेची बाब आहे.
पुढील काळात काय अपेक्षित?
गुंतवणूकदारांनी Ind AS 19 चे पालन, महसुलातील वाढ आणि सौर ऊर्जेसारख्या खर्च-बचत उपायांच्या प्रभावीतेवर लक्ष ठेवावे लागेल.