Bharat Textiles & Proofing Industries ने आपली ३६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी आयोजित केली आहे. कंपनीचा नफा वाढला असला तरी, गेल्या ६ वर्षांपासून लिस्टिंग फी न भरल्यासारख्या गंभीर नियमांचे उल्लंघन समोर आले आहे.
आर्थिक प्रगती आणि ऑडिटमधील त्रुटी
कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर नजर टाकल्यास, FY26 मध्ये महसूल १८.२६% ने वाढून ₹१९.३० कोटी वर पोहोचला आहे, तर नेट प्रॉफिट २६.२१% ने वाढून ₹०.३३ कोटी झाला आहे. मात्र, ऑडिट रिपोर्टमध्ये १७ वेगवेगळ्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून आले आहे, जे गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे आणि जोखीम
कंपनीच्या या AGM मध्ये आर्थिक पत्रके मंजूर करण्यासोबतच, कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवून ती ₹२०० कोटी करण्याचा प्रस्ताव आहे. पण त्यासोबतच खालील गोष्टींकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे:
- लिस्टिंग फी: गेल्या ६ वर्षांपासून BSE कडे कोणतीही लिस्टिंग फी भरण्यात आलेली नाही.
- गव्हर्नन्स: 'स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस' राखण्यात अपयश आणि इनसायडर ट्रेडिंग नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे ताशेरे ओढले गेले आहेत.
- प्रमोटर होल्डिंग: प्रमोटर्सच्या शेअर्सचे १००% डिमटेरिअलायझेशन न करणे, ही देखील एक मोठी कायदेशीर अडचण आहे.
नेतृत्व बदल
कंपनीच्या संचालक मंडळात कृष्णकुमार भंडारी, अजित भंडारी आणि अनिल भंडारी यांची पुन्हा नियुक्ती करण्यावर शिक्कामोर्तब होऊ शकते. त्याचवेळी, कंपनी सेक्रेटरी शिव रतन झावर यांच्या राजीनाम्यानंतर नेतृत्वाच्या पातळीवरही कंपनी काही बदलांमधून जात आहे.
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष या मुद्द्यांवर व्यवस्थापन काय उत्तर देते आणि थकबाकी भरण्यासाठी कंपनीचा नेमका रोडमॅप काय आहे, याकडे लागले आहे.