डिव्हिडंड आणि ऑडिटरमधील बदल
या निकालांसोबतच, कंपनीच्या बोर्डाने शेअरधारकांच्या मंजुरीच्या अधीन राहून ₹17.50 प्रति शेअर अंतिम लाभांश (final dividend) देण्याची शिफारस केली आहे.
या व्यतिरिक्त, कंपनीने एक महत्त्वपूर्ण बदल करत Deloitte Haskins & Sells या फर्मला पुढील पाच वर्षांसाठी नवीन वैधानिक ऑडिटर (statutory auditor) म्हणून नियुक्त केले आहे. त्यांनी S.R. Batliboi & Associates LLP ची जागा घेतली आहे.
कंपनीने वरिष्ठ व्यवस्थापनातील बदल देखील जाहीर केले आहेत, ज्यात श्री. विवेक मंगलिक यांची नियुक्ती आणि श्री. मुकुल कुमार यांची सेवानिवृत्ती यांचा समावेश आहे.
व्यवसायाची स्थिती आणि कायदेशीर बाबी
टाटा कम्युनिकेशन्स ही एक जागतिक स्तरावर डिजिटल इकोसिस्टम सक्षम करणारी कंपनी आहे, जी जगभरातील उद्योगांना व्यापक नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवते.
सध्या, कंपनी समायोजित सकल महसूल (Adjusted Gross Revenue - AGR) थकबाकीशी संबंधित प्रकरणांना सामोरे जात आहे. दूरसंचार विभागाने (Department of Telecommunications - DoT) मोठ्या रकमेच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. नुकत्याच आलेल्या एका मागणीनुसार, या थकबाकीशी संबंधित सुमारे ₹7,827.55 कोटी एवढी रक्कम आहे.
त्याचबरोबर, एका उपकंपनीतील सुरू असलेल्या कर विवादातून (tax litigation) ₹362.29 कोटी एवढा संभाव्य आर्थिक भार येऊ शकतो.
एकूणच, 'कारण दाखवा-मागणी नोटीस' (Show Cause-cum Demand Notices) जारी झाल्यामुळे, AGR थकबाकीशी संबंधित आकस्मिक दायित्वे (contingent liabilities) सध्या ₹7,513.71 कोटी आहेत, ज्याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
भारतातील स्पर्धात्मक दूरसंचार क्षेत्रात, टाटा कम्युनिकेशन्सला Bharti Airtel Ltd. आणि Vodafone Idea Ltd. यांसारख्या कंपन्यांशी स्पर्धा करावी लागते.
गुंतवणूकदारांसाठी पुढील महत्त्वाचे मुद्दे म्हणजे ₹17.50 प्रति शेअर लाभांश योजनेला शेअरधारकांची मंजुरी, नवीन वरिष्ठ व्यवस्थापनाखालील कंपनीची धोरणात्मक दिशा आणि AGR थकबाकी व कर विवादांशी कंपनीचा सामना.
