CAG च्या सूचनेनुसार Punjab Communications ने FY26 चा सुधारित ऑडिट रिपोर्ट सादर केला आहे. कंपनीच्या फायनान्शिअल आकड्यांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही, परंतु इंड-एएस (Ind AS) नियमांचे पालन आणि अंतर्गत नियंत्रणातील कमतरतांमुळे ऑडिटर्सनी 'Qualified Opinion' कायम ठेवला आहे.
सुधारित रिपोर्ट आणि ऑडिटर्सचा पवित्रा
ऑडिट रिपोर्टमध्ये करण्यात आलेले बदल हे पूर्णपणे प्रक्रियात्मक (Procedural) आहेत. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्या निर्देशानुसार, कंपनीने 'Companies Act, 2013' च्या कलम 143(5) अंतर्गत आवश्यक खुलासे (Disclosures) समाविष्ट केले आहेत. मात्र, यामुळे कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर कोणताही परिणाम झालेला नाही.
प्रमुख आक्षेप (Key Concerns)
ऑडिटर्सनी (M/s Charanjit Singh & Associates) आर्थिक खात्यांवर 'Qualified Opinion' व्यक्त केला असून, खालील मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केली आहे:
- इन्व्हेंटरी व्हॅल्युएशन: कंपनी 'FIFO' पद्धतीऐवजी 'लास्ट परचेस रेट'चा वापर करत आहे, जे Ind AS 2 नियमांचे उल्लंघन करते.
- क्रेडिट लॉसेस: कंपनीकडे 'Expected Credit Loss' (ECL) साठी कोणतीही स्पष्ट पॉलिसी नाही, ज्यामुळे थकबाकीचे नेमके मूल्य ठरवणे कठीण झाले आहे.
- अंतर्गत नियंत्रण: ओव्हरहेड्स वाटप आणि बँक रिकॉन्सिलिएशन प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी असल्याचे समोर आले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
कंपनीला गेल्या काही काळापासून गव्हर्नन्सच्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. FY2025 मध्ये तर कंपनीला 'Adverse Opinion' मिळाला होता, त्या तुलनेत 'Qualified Opinion' ही थोडी सुधारणा असली, तरी आर्थिक पारदर्शकतेबाबत अजूनही प्रश्नचिन्ह कायम आहे. तब्बल तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून थकीत असलेली देणी आणि वसुली हे गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचे कारण आहेत. कंपनीने ही देणी हाताळण्यासाठी एका बाह्य एजन्सीची मदत घेतली आहे, ज्याचा अहवाल येणे अद्याप बाकी आहे.