आयटी क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी Mphasis ला प्राप्तिकर विभागाने (Income Tax Department) **₹130.94 कोटींची** अतिरिक्त डिमांड नोटीस पाठवली आहे. यामुळे आता एकूण टॅक्स डिमांड **₹2,417.80 कोटी** झाली असून, कंपनीने हे आकडे चुकीचे असल्याचे सांगत त्याविरोधात अपील करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काय आहे नेमकी प्रकरण?
बेंगळुरू येथील प्राप्तिकर विभागाने ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी Mphasis Ltd ला एक रेक्टिफिकेशन ऑर्डर (Rectification Order) जारी केली आहे. असेसमेंट इयर २०२३-२४ साठी ही डिमांड वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मागणी ₹२,२८६.८६ कोटी होती, ती आता वाढून ₹२,४१७.८० कोटी झाली आहे. ही वाढ प्रामुख्याने 'इन्कम टॅक्स ॲक्ट १९६१' च्या सेक्शन २२० अंतर्गत लागलेल्या व्याजापोटी झाली आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी काय आहे दिलासा?
मोठी रक्कम पाहून गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण असले तरी, कंपनीने स्पष्टीकरण दिले आहे की या ऑर्डरचा त्यांच्या आर्थिक निकालांवर (Financial Statements) कोणताही 'मटेरिअल इम्पॅक्ट' पडणार नाही. कंपनीने पुरेसे टॅक्स प्रोव्हिजनिंग केल्यामुळे गुंतवणुकदारांनी घाबरू नये, असे संकेत मॅनेजमेंटने दिले आहेत.
कंपनीची पुढची रणनीती
Mphasis आता या टॅक्स गणनेतील त्रुटी सुधारण्यासाठी 'फ्रेश रेक्टिफिकेशन पिटिशन' (Fresh Rectification Petition) दाखल करण्याच्या तयारीत आहे. या कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे अतिरिक्त व्याजाचा बोजा कमी करण्याचा कंपनीचा प्रयत्न आहे. येणाऱ्या काळात सहाय्यक आयुक्त (Assistant Commissioner of Income Tax) या अर्जावर काय निर्णय घेतात, याकडे शेअरहोल्डर्सचे लक्ष असणार आहे.