MosChip Technologies च्या प्रवर्तकांशी संबंधित कायदेशीर वादात सुप्रीम कोर्टाने **₹२०० कोटींची** सुरक्षा ठेव भरण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, या निर्णयाचा कोणताही आर्थिक किंवा ऑपरेशनल फटका MosChip ला बसणार नाही.
कोर्टाच्या निर्णयाचा नेमका अर्थ काय?
सुप्रीम कोर्टाने MosChip च्या प्रवर्तकांशी संबंधित प्रतिवाद्यांना ₹२०० कोटींची सुरक्षा रक्कम जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावर कंपनीने शेअर बाजाराला कळवले आहे की, MosChip स्वतः या वादात पक्षकार नाही, त्यामुळे कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर याचा कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही.
Vayavya Labs अधिग्रहणाचे काय?
गुंतवणूकदारांच्या नजरा यापूर्वीच्या मे २०२६ मधील 'स्टेटस को' (Status Quo) आदेशावर होत्या, ज्याने ७३% हिस्सा घेण्याच्या Vayavya Labs (VLPL) अधिग्रहणावर स्थगिती आणली होती. सध्याची कायदेशीर लढाई प्रवर्तकांशी संबंधित असली तरी, या अधिग्रहणाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी आता कोर्टाच्या अंतिम निकालाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
कंपनीने स्वतःचे हित जपण्यासाठी न्यायालयात 'इम्पलीडमेंट ॲप्लिकेशन' (Impleadment Application) दाखल केले आहे. जरी कंपनीला ₹२०० कोटींचा दंड भरण्याची जबाबदारी नसली, तरी Vayavya Labs च्या अधिग्रहणातील विलंब हा कंपनीच्या भविष्यातील वाढीच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा अडथळा आहे. त्यामुळे, आता पुढील सुनावणीत 'स्टेटस को' उठवला जातो का, याकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे.
