Whalesbook
Sasken Technologies Limited ला GST आणि सेंट्रल एक्साईज विभागाने एक 'ऑर्डर-इन-ओरिजनल' (Order-in-Original) जारी केला आहे. यानुसार, कंपनीला ₹19.23 लाखांचा कर आणि ₹19.42 लाखांचा दंड भरावा लागणार आहे. हा आदेश 27 मार्च 2026 रोजी जारी झाला असून, तो एप्रिल 2019 ते मार्च 2024 या पाच वर्षांच्या कालावधीला लागू होतो. त्यामुळे कंपनीवर एकूण ₹38.65 लाखांचा आर्थिक बोजा आला आहे.
या मागणीचे कारण म्हणजे, कंपनीने ₹13.91 लाखांचा अतिरिक्त रिफंड (Refund) क्लेम केला होता, ₹5.11 लाखांचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) रिव्हर्स केला नव्हता आणि ₹0.21 लाखांचा ITC चा अतिरिक्त फायदा घेतला होता. कंपनी या आदेशाविरोधात 'कमिशनर ऑफ अपील्स' (Commissioner of Appeals) कडे अपील करणार आहे.
सस्कन टेक्नॉलॉजीजसाठी हे नवीन नाही. कंपनी यापूर्वीही अनेक कर आणि नियामक (Regulatory) बाबींमध्ये अडकली आहे. मार्च 2026 मध्येच, कंपनीला स्टॉक एक्सचेंज (BSE आणि NSE) कडून लिस्टिंग रेग्युलेशनच्या (Listing Regulations) उल्लंघनाबद्दल ₹11.28 लाखांचा दंड भरावा लागला होता. त्याआधीही मार्च 2026 मध्येच अशाच उल्लंघनासाठी ₹2.68 लाखांचा दंड मिळाला होता. नोव्हेंबर 2025 मध्ये, बोर्ड कंपोझिशन नियमांचे (Board Composition Rules) पालन न केल्याबद्दल कंपनीला ₹8.82 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. याशिवाय, कंपनी ₹8.15 कोटींच्या इनकम टॅक्स (Income Tax) मागणीलाही आव्हान देत आहे, जी 24 मार्च 2026 रोजी असेसमेंट इयर 2017-18 साठी जारी करण्यात आली होती. यापूर्वीही सस्कनला मोठे GST डिमांड्स आले होते, जसे की FY2021-22 साठी ₹10.89 कोटी आणि FY2020-2021 साठी ₹13.59 कोटी, जे इम्पोर्ट टर्नओव्हर (Import Turnover) आणि ITC संबंधित होते, ज्यांच्या विरोधातही कंपनीने अपील करण्याची योजना आखली होती.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, सस्कन टेक्नॉलॉजीज आता या ₹38.65 लाखांच्या GST मागणी आणि दंडाविरोधात अपील प्रक्रियेला सुरुवात करेल. या अपीलाचा निकाल काय लागतो, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.