टॅक्स डिमांड आणि कंपनीची भूमिका
Sagility Limited ने १४ एप्रिल २०२६ रोजी इन्कम टॅक्स अथॉरिटीकडून (Income Tax Authority) २०२३-२४ या असेसमेंट वर्षासाठी अंतिम कर निर्धारण आदेश (Final Tax Assessment Order) प्राप्त झाल्याचे सांगितले आहे. या आदेशानुसार, कंपनीला व्याज (Interest) मिळून एकूण ₹100 कोटींची टॅक्स डिमांड नोटीस बजावण्यात आली आहे.
ही टॅक्स डिमांड इन्कम टॅक्स अथॉरिटीने केलेल्या ₹189.50 कोटींच्या ट्रान्सफर प्राइसिंग ऍडजस्टमेंट्समुळे (Transfer Pricing Adjustments) आली आहे. Sagility Limited या ऍडजस्टमेंट्सशी सहमत नाही आणि त्यांचे म्हणणे आहे की ही मागणी टिकणारी नाही.
पुढील वाटचाल: अपीलची प्रक्रिया
कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, ते लवकरच कमिशनर ऑफ इन्कम टॅक्स (अपील्स) कडे (Commissioner of Income Tax (Appeals)) अपील दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करतील. याशिवाय, कर निर्धारण आदेशातील (Assessment Order) कोणत्याही संभाव्य चुका दूर करण्यासाठी ते रेक्टिफिकेशन ऍप्लिकेशन (Rectification Application) दाखल करण्याचाही विचार करत आहेत.
आर्थिक परिणामावर चिंता नाही?
Sagility ने असेही अधोरेखित केले आहे की, या टॅक्स डिमांडचा त्यांच्या आर्थिक निकालांवर (Financial Results) किंवा ऑपरेशन्सवर (Operations) कोणताही 'मटेरियल इम्पॅक्ट' (Material Impact) म्हणजे मोठा परिणाम होण्याची शक्यता नाही.
मात्र, या अपीलाचा निकाल काय लागतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जर कर प्राधिकरणाचे मूल्यांकन कायम राहिले, तर Sagility ला ₹100 कोटी भरावे लागतील, ज्यामुळे कंपनीच्या लिक्विडिटी (Liquidity) आणि आर्थिक आरोग्यावर (Financial Health) दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी (Shareholders) या प्रकरणावर लक्ष ठेवावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
