Whalesbook
RailTel Corporation of India च्या ऑर्डर बुकमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. कंपनीला कर्नाटक राज्य वाइड एरिया नेटवर्क (KSWAN) 3.0 प्रोजेक्टसाठी ₹4,444.44 कोटींचे Letter of Intent (LOI) प्राप्त झाले आहे.
या महत्वपूर्ण प्रोजेक्टमध्ये RailTel ही सिस्टम इंटिग्रेटर म्हणून काम पाहणार असून, कर्नाटकच्या संपूर्ण ई-गव्हर्नन्स नेटवर्कचा विकास आणि व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी कंपनीवर असेल. Centre For E-Governance कडून 27 मार्च 2026 रोजी हा LOI देण्यात आला आहे. या ₹4,444.44 कोटींच्या रकमेमध्ये सर्व लागू टॅक्सचा (taxes) समावेश आहे.
हा प्रोजेक्ट राज्याच्या डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरला (digital infrastructure) आधुनिक बनवण्यासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे, ज्यामुळे राज्यातील नागरिकांना सार्वजनिक सेवा अधिक कार्यक्षमतेने पोहोचवता येतील. KSWAN 3.0 प्रोजेक्ट RailTel च्या महसूल (revenue) दृश्यामध्ये लक्षणीय वाढ करेल आणि ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रातील कंपनीची स्थिती आणखी मजबूत करेल. सरकारी संस्थांसाठी मोठ्या प्रमाणावरील ICT प्रोजेक्ट्स (ICT projects) हाताळण्याची कंपनीची क्षमता यातून अधोरेखित होते.
RailTel, जी एक नवरत्न PSU (Public Sector Undertaking) आहे, तिच्या नावावर अनेक मोठे सरकारी करार आहेत. अलीकडेच, 'कवच' (Kavach) प्रणालीसाठी ₹454.95 कोटींचे करार आणि प्रसार भारती (Prasar Bharti) व ईस्ट कोस्ट रेल्वे (East Coast Railway) कडून मोठे प्रोजेक्ट्स मिळाले आहेत. यापूर्वी, ऑक्टोबर 2025 मध्ये कर्नाटकच्या सेंटर फॉर ई-गव्हर्नन्सकडून KSWAN 2.0 सपोर्टसाठी ₹182.2 कोटींचा करारही RailTel ला मिळाला होता.
मात्र, मार्च 2026 ते मार्च 2031 पर्यंत चालणाऱ्या या पाच वर्षांच्या अंमलबजावणीच्या कालावधीत काही धोके आहेत. महागाईमुळे (inflation) प्रोजेक्टच्या खर्चात वाढ, प्रोजेक्टच्या कालावधीत तांत्रिक अप्रचलिततेची (technological obsolescence) शक्यता आणि मोठ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्समधील अंमलबजावणीची आव्हाने यांचा यात समावेश आहे.
याशिवाय, निविदा प्रक्रियेत (tender process) काही वाद निर्माण झाले होते. Cisco, जी निविदेत सहभागी होती, तिला TCIL (दुसरी PSU) द्वारे दोन वर्षांसाठी ब्लॅकलिस्ट (blacklist) करण्यात आले होते, जे RailTel ला LOI मिळाल्यानंतरही काही चिंता दर्शवतात. जानेवारी 2026 मध्ये बिहार एज्युकेशन प्रोजेक्ट कौन्सिलने ₹609 कोटींहून अधिक किमतीचे तीन प्रोजेक्ट रद्द केले होते, हे देखील सरकारी करारांमधील अंमलबजावणीचे धोके आणि संभाव्य अडथळ्यांची आठवण करून देतात.
RailTel Bharti Airtel, Indus Towers, आणि Power Grid Corporation सारख्या प्रमुख टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोव्हायडर्स (telecom infrastructure providers) आणि सिस्टम इंटिग्रेटर्ससोबत (system integrators) स्पर्धा करते. TCIL सारख्या PSU देखील या क्षेत्रात सक्रिय आहेत. RailTel आपल्या विस्तृत रेल्वे नेटवर्कचा आणि सरकारी ICT सोल्यूशन्सवरील (ICT solutions) विशेष फोकसचा फायदा घेऊन स्वतःला वेगळे करते.
गुंतवणूकदार (investors) आणि स्टेकहोल्डर्स (stakeholders) अधिकृत करारावर स्वाक्षरी, प्रोजेक्टची अंमलबजावणी सुरू होणे आणि पाच वर्षांच्या योजनेनुसार महसूल (revenue) मिळवण्याच्या गतीवर लक्ष ठेवतील. व्यवस्थापनाच्या (management) धोके कमी करण्याच्या योजना देखील महत्त्वाच्या ठरतील. KSWAN 3.0 निविदा प्रक्रियेसंबंधी कोणत्याही नवीन घडामोडींवर लक्ष राहील.