Whalesbook
SEBI कडून 'लार्ज कॉर्पोरेट' वर्गीकरणातून सुटका
एनआयआयटी लिमिटेडने स्टॉक एक्सचेंजला दिलेल्या माहितीनुसार, 31 मार्च 2026 पर्यंत कंपनीवर कोणतेही कर्ज (outstanding borrowing) NIL आहे. त्यामुळे, SEBI च्या 26 नोव्हेंबर 2018 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, 'लार्ज कॉर्पोरेट' फ्रेमवर्कच्या चौकटीत ही कंपनी येणार नाही.
'लार्ज कॉर्पोरेट' न ठरण्याचे फायदे
SEBI च्या नियमानुसार, 'लार्ज कॉर्पोरेट' कंपन्यांना काही विशिष्ट नियमांचे पालन करावे लागते, जसे की कर्जरोख्यांद्वारे (debt securities) निधी उभारणे बंधनकारक असते. एनआयआयटी या वर्गीकरणात येत नसल्यामुळे, त्यांना या नियमांमधून सूट मिळाली आहे. यामध्ये काही डिस्क्लोजर (disclosure) नियम आणि दंड टाळण्याचाही समावेश आहे. यामुळे कंपनीची आर्थिक रचना अधिक लवचिक राहण्यास मदत होईल.
SEBI चे 'लार्ज कॉर्पोरेट' फ्रेमवर्क
SEBI ने भारतातील कर्ज बाजाराला (debt market) प्रोत्साहन देण्यासाठी हे फ्रेमवर्क सुरू केले होते. सुरुवातीला, कंपन्यांकडे किमान ₹100 कोटींचे दीर्घकालीन कर्ज (long-term borrowing) आणि 'AA' रेटिंग असणे आवश्यक होते. मात्र, एनआयआयटीने सातत्याने कमी कर्ज प्रोफाइल राखले आहे आणि त्यांचे डेट-टू-इक्विटी रेशो (debt-to-equity ratio) अत्यंत कमी आहे, जे त्यांच्या पुराणमतवादी आर्थिक धोरणाचे (conservative financial strategy) संकेत देते.
आता काय बदलणार?
- एनआयआयटी लिमिटेडला 'लार्ज कॉर्पोरेट' म्हणून 25% कर्ज उभारणीची सक्ती नसेल.
- कंपनी SEBI च्या LC फ्रेमवर्कशी संबंधित विशिष्ट प्रकटीकरण (disclosure) आवश्यकता टाळू शकेल.
- यामुळे कंपनीच्या भांडवली वाटप (capital allocation) आणि आर्थिक धोरणात अधिक लवचिकता येण्याची शक्यता आहे.
इतर कंपन्यांची स्थिती
अलीकडे, मॉडर्न शेअर्स अँड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड (Modern Shares And Stockbrokers Limited) आणि युनायटेड इंटरॅक्टिव्ह लिमिटेड (United Interactive Limited) यांसारख्या अनेक कंपन्यांनीही शून्य किंवा अत्यल्प कर्ज असल्यामुळे 'लार्ज कॉर्पोरेट' म्हणून वर्गीकरण न होण्याबाबत पुष्टी केली आहे. यावरून असे दिसून येते की बाजारात कंपन्यांचे एक असे क्षेत्र आहे जे LC नियमांमधून वाचण्यासाठी जाणूनबुजून कर्जमुक्त राहणे पसंत करते.