संचालक मंडळाने ESOP योजनेसह महत्त्वाचे निर्णय घेतले
Meta Infotech Limited च्या संचालक मंडळाची बैठक 4 मे 2026 रोजी पार पडली. या बैठकीत कंपनीने ESOP Scheme 2026 ला अधिकृतपणे मान्यता दिली. या योजनेनुसार, कर्मचाऱ्यांसाठी एकूण 18,88,140 स्टॉक ऑप्शन्स (stock options) उपलब्ध केले जातील. प्रत्येक ऑप्शनला कंपनीच्या ₹10 दर्शनी मूल्याच्या एका इक्विटी शेअरमध्ये रूपांतरित केले जाईल.
सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे, कंपनीचे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) आणि चीफ रिस्क ऑफिसर (CRO) असलेले श्री. अॅम्ब्रिश देशपांडे यांना पाच वर्षांच्या कालावधीत 9,44,070 ऑप्शन्स देण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. हे ऑप्शन कंपनीच्या 31 मार्च 2026 पर्यंतच्या पेड-अप कॅपिटलच्या (paid-up capital) 5% पेक्षा जास्त नसतील. यासोबतच, होल-टाइम डायरेक्टर श्री. रमा कृष्ण किशोर अच्युतानी आणि CFO, टीम लीड्स यांसारख्या महत्त्वाच्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात (remuneration) बदल करण्यासही मंडळाने मान्यता दिली.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
या नवीन ESOP योजनेचा मुख्य उद्देश उत्कृष्ट कर्मचाऱ्यांना कंपनीसोबत जोडवून ठेवणे आणि त्यांना कंपनीच्या वाढीमध्ये भागीदार बनवणे हा आहे. मात्र, COO/CRO यांना मोठ्या प्रमाणात ऑप्शन्स देण्याच्या प्रस्तावामुळे विद्यमान भागधारकांच्या (shareholders) इक्विटीमध्ये डायल्यूशनचा धोका आहे. गुंतवणूकदार या डायल्यूशनच्या शक्यतेवर बारकाईने लक्ष ठेवतील.
कंपनीची पार्श्वभूमी
1998 मध्ये स्थापन झालेली Meta Infotech, 2010 पासून सायबर सुरक्षा (cybersecurity) क्षेत्रात कार्यरत आहे. कंपनीने 2 सप्टेंबर 2024 रोजी पब्लिक लिमिटेड कंपनीमध्ये रूपांतरण केले आणि 11 जुलै 2025 रोजी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) SME प्लॅटफॉर्मवर लिस्ट झाली. या लिस्टिंगमुळे कंपनीला अधिक भांडवल मिळवणे आणि सार्वजनिक स्तरावर ओळख निर्माण करणे सोपे झाले. सप्टेंबर 2025 मध्ये, Meta Infotech ने ₹127.7 कोटी किमतीचे नवीन आणि नूतनीकरण केलेले ऑर्डर्स जिंकल्याची घोषणा केली होती, जी कंपनीच्या सकारात्मक व्यावसायिक गती दर्शवते.
पुढील प्रक्रिया आणि आवश्यक मंजुरी
प्रस्तावित ESOP Scheme 2026 आणि COO/CRO साठीच्या ऑप्शन प्रस्तावाला आता भागधारकांच्या मंजुरीसाठी सादर केले जाईल, शक्यतो पोस्टल बॅलटने (postal ballot). यासोबतच, कंपनीला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) कडून आवश्यक परवानग्याही मिळवाव्या लागतील.
संभाव्य धोके
या प्रस्तावातील मुख्य धोके म्हणजे भागधारकांकडून ESOP योजनेला संमती मिळणे आणि COO/CRO च्या ऑप्शनमुळे होणारे संभाव्य डायल्यूशन. जर भागधारकांनी या प्रस्तावांविरुद्ध मतदान केले किंवा BSE ची मंजुरी मिळाली नाही, तर ESOP योजनेची अंमलबजावणी रखडू शकते.
इतर कंपन्यांची पद्धत
आयटी (IT) क्षेत्रात एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन्स (Employee Stock Options) ही एक सामान्य प्रथा आहे. Persistent Systems, L&T Technology Services, Infosys आणि Wipro सारख्या कंपन्या देखील स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रेरित करण्यासाठी अशाच ESOP योजना वापरतात.
