Whalesbook
Fujiyama Power Systems ने उत्तर प्रदेश सरकारच्या 'इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग पॉलिसी, 2020' अंतर्गत मोठा आर्थिक दिलासा मिळवला आहे. दादरी येथील त्यांच्या प्लांटच्या पहिल्या टप्प्याच्या (Phase-I) अंमलबजावणीसाठी ही ₹8.21 कोटींची मदत मंजूर झाली आहे. हा करार 20 मार्च 2026 रोजी झाला असून, यात विविध स्वरूपातील आर्थिक फायद्यांचा समावेश आहे.
या पॅकेजमध्ये कंपनीला ₹7.50 कोटींची कॅपिटल सब्सिडी (Capital Subsidy) मिळणार आहे. याशिवाय, ₹0.30 कोटी व्याज अनुदानावरील (Interest Subsidy) खर्चासाठी, ₹0.16 कोटी स्टॅम्प ड्युटी (Stamp Duty) रिइंबर्समेंटसाठी आणि ₹0.25 कोटी लीज रेंटल (Lease Rental) रिइंबर्समेंटसाठी दिले जातील. हा करार कंपनीच्या दादरी प्लांटमधील कामकाजाच्या विस्तारासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
उत्तर प्रदेश सरकार राज्यात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रात क्रांती घडवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे आणि Fujiyama Power Systems या धोरणाचा एक महत्त्वाचा लाभार्थी ठरला आहे. कंपनीला यातून मिळणारी मदत त्यांच्या वाढीसाठी आणि बाजारातील स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. UP ची इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग पॉलिसी 2020 राज्याला इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाचे मोठे केंद्र बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.
Fujiyama Power Systems ने नुकतेच आपल्या दादरी प्लांटमध्ये ₹300 कोटींच्या गुंतवणुकीसह 1 GW (गीगावॅट) क्षमतेचा सोलर सेल मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट जानेवारी 2026 मध्ये कार्यान्वित केला आहे, ज्यामुळे त्यांची सप्लाय चेन अधिक सुरक्षित झाली आहे. मात्र, कॅपिटल सब्सिडीचा पूर्ण लाभ ₹7.50 कोटी पाच समान वार्षिक हप्त्यांमध्ये मिळेल. व्याज अनुदान एका वर्षात जास्तीत जास्त ₹1 कोटी पर्यंत मर्यादित असेल आणि हे 7 वर्षांपर्यंत मिळू शकते. लीज रेंटल रिइंबर्समेंट वार्षिक ₹25 लाखांपर्यंत मर्यादित असून, हे 5 वर्षांसाठी लागू आहे. या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी कंपनीला UPLC च्या अटींचे पालन करावे लागेल.
Fujiyama Power Systems, Dixon Technologies, Bharat Electronics Limited (BEL) आणि Samsung India, Foxconn India सारख्या कंपन्यांशी स्पर्धेत आहे. गुंतवणूकदार आता अनुदानाचे वितरण कसे होते, दादरी प्लांटच्या पहिल्या टप्प्यातील प्रगती आणि याचा कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर काय परिणाम होतो याकडे लक्ष ठेवून असतील.