Whalesbook
FY26 चे आकडे काय सांगतात?
D-Link (India) Limited ने 31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाचे ऑडिट केलेले आर्थिक निकाल सादर केले आहेत. कंपनीने ₹10.41 कोटी (म्हणजे ₹10,405.82 लाख) चा एकत्रित नफा (Consolidated Profit) नोंदवला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यात किरकोळ घट दिसून येत आहे, कारण मागील वर्षी नफा ₹10.43 कोटी होता. या आर्थिक वर्षात कंपनीचा एकत्रित महसूल (Consolidated Revenue) ₹156.57 कोटी (म्हणजे ₹156,570.16 लाख) पर्यंत पोहोचला.
शेअरधारकांसाठी आनंदाची बातमी: लाभांश (Dividend)
कंपनीच्या शेअरधारकांसाठी एक चांगली बातमी आहे. संचालक मंडळाने (Board of Directors) प्रति इक्विटी शेअर ₹27.50 चा लाभांश (Dividend) जाहीर करण्याची शिफारस केली आहे. यामध्ये ₹20 चा अंतिम लाभांश (Final Dividend) आणि ₹7.50 चा विशेष लाभांश (Special Dividend) समाविष्ट आहे. हा लाभांश आगामी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) मंजुरीच्या अधीन असेल.
कंपनीसमोरील आव्हाने आणि जोखीम (Challenges and Risks)
मात्र, कंपनीला काही संभाव्य आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. कस्टम आयुक्तांनी (Commissioner of Customs) रॉयल्टी पेमेंटसंदर्भात ₹6.11 कोटी (म्हणजे ₹611.49 लाख) ची मागणी केली आहे, जी सध्या अपील प्रक्रियेत आहे. ही एक मोठी आकस्मिक देयता (Contingent Liability) आहे.
याव्यतिरिक्त, D-Link India नवीन कामगार कायद्यांच्या (New Labour Codes) आर्थिक परिणामांचे मूल्यांकन करत आहे, जे 21 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू होणार आहेत.
प्रशासकीय बदल (Governance Updates)
प्रशासनाच्या दृष्टीने, M/s. Kirtane & Pandit LLP यांची FY 2026-27 साठी अंतर्गत ऑडिटर (Internal Auditors) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच, मंडळाने सुश्री Jui-Chuan Chang यांची स्वतंत्र संचालक (Independent Director) म्हणून नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
गुंतवणूकदारांनी पुढील गोष्टींवर लक्ष ठेवावे: AGM मध्ये लाभांशाला मंजुरी, सुश्री Chang यांच्या नियुक्तीसाठी नियामक मंजुरी, कस्टम मागणीवरील अपीलचा निकाल आणि नवीन कामगार कायद्यांच्या परिणामांचे सखोल मूल्यांकन.