Cigniti Technologies आणि Coforge विलीनीकरण: NCLT ने अंतिम आदेश राखून ठेवला

NCLT च्या निर्णयानंतर विलीनीकरणाला गती

Cigniti Technologies आणि Coforge Limited यांच्यातील मर्जर (Merger) प्रक्रियेला अखेर महत्त्वपूर्ण वळण मिळाले आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाने (NCLT) 27 मार्च 2026 रोजी दोन्ही कंपन्यांच्या विलीनीकरण योजनेवर आपला अंतिम आदेश राखून ठेवला आहे. या प्रक्रियेमध्ये सर्व संबंधित कायदेशीर संस्थांकडून (statutory authorities) कोणतीही हरकत प्राप्त झालेली नाही, त्यामुळे मर्जरला हिरवा कंदील मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.

विलीनीकरणाची पार्श्वभूमी

Coforge च्या बोर्डाने 30 डिसेंबर 2024 रोजी या विलीनीकरणाला मंजुरी दिली होती. या मर्जरनुसार, Coforge ही Cigniti Technologies चे अधिग्रहण करेल. यामागे दोन्ही कंपन्यांमधील सिनर्जी (synergy) वाढवणे आणि डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन (digital transformation) व एआय-आधारित (AI-driven) अश्युरन्स सेवांमध्ये (assurance services) Coforge ची क्षमता विस्तारणे हा उद्देश आहे. विलीनीकरणानंतर, Cigniti चे शेअरहोल्डर (shareholders) त्यांच्या प्रत्येक 5 इक्विटी शेअर्समागे Coforge चा 1 इक्विटी शेअर मिळवतील. व्हॅल्यूएशनसाठी (valuation) PwC Business Consulting Services LLP आणि KPMG Valuation Services LLP या कंपन्यांची मदत घेण्यात आली होती.

6 डिसेंबर 2025 रोजी Cigniti Technologies च्या शेअरहोल्डर्सनी देखील या विलीनीकरण योजनेला प्रचंड पाठिंबा दर्शवला, 99.75% मतं या योजनेच्या बाजूने पडली. या मर्जरमुळे रिटेल, टेक्नॉलॉजी आणि हेल्थकेअर यांसारख्या तीन मोठ्या व्हर्टिकल्स (verticals) तयार होतील, तसेच अमेरिकेतील Coforge ची उपस्थिती आणखी मजबूत होईल.

पुढील टप्पे काय?

• NCLT चा अंतिम निर्णय: लवादाकडून अंतिम आदेश येणे हा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा आहे.
• नियामकीय मान्यता: NCLT च्या मंजुरीनंतर SEBI आणि स्टॉक एक्स्चेंजकडून आवश्यक परवानग्या मिळवाव्या लागतील.
• एकात्मिक प्रक्रिया: दोन्ही कंपन्यांच्या कार्यप्रणाली आणि सिस्टीम्सचे विलीनीकरण सुरळीत पार पडणे अपेक्षित आहे.

महत्त्वाचे तपशील

• शेअर स्वॅप रेशो (Share Swap Ratio): Cigniti च्या 5 शेअर्समागे Coforge चा 1 शेअर.
• Coforge बोर्डची मंजुरी: 30 डिसेंबर 2024.
• Cigniti शेअरहोल्डरची मंजुरी: 6 डिसेंबर 2025.
• NCLT कडून आदेश राखून ठेवल्याची तारीख: 27 मार्च 2026.

पुढे काय?

आता सर्व लक्ष NCLT कडून येणाऱ्या अंतिम आदेशावर असेल. त्यानंतर, विलीनीकरण पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्या जातील.